आर्थिक र औधोगिक बिधेयकमा परिमार्जन

0
87

टाइम सम्वाददाता
काठमाडौं ,चैत्र ३ ।

आउँदो चैत १५ र १६ गते राजधानीमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ। त्यही सम्मेलनका लागि अहिले संसदमा विचाराधीन विधेयकमार्फत् सरकारले विदेशी लगानीकर्तामैत्री व्यवस्था अगाडि बढाएको छ।
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक र औद्योगिक विधेयकहरूमा व्यापक सुधार अगाडि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ठूला आयोजनामा निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसहित ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। जसमा सुरूङ मार्गसहितका सडक, रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुई सय मेगावाटमाथिको हाइड्रोपावर र ठूला प्रसारण लाइनको प्रत्यक्ष निगरानी प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानून प्रतिनिधि सभाको उद्योग वाणिज्य र श्रम समितिमा छलफलमा छ। प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि परेका संशोधनमाथि समितिले छलफल चलाइरहेको छ। विधेयकको प्रस्तावनामै विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। सरकारले विधेयकमार्फत् सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना र परियोजना सञ्चालन तथा लगानीको मोडालिटीको विषयमा पहिलोपटक कानुन तयार गरेको हो।

त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। जसमा प्रतिष्ठानमा प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

अर्को विधेयक सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ काउन्टरभेलिङ सम्बन्धी विधेयक उद्योग समितिमा छलफलमा छ। उक्त विधेयकले विदेशी उत्पादन आयातमा रोक लागएर नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले कुनै विदेशीले नेपालमा लगानी गरे सरकारले आयात रोकेर नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।

त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई सेजको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन प्रस्ताव छ। त्यस्तै सेजमा रहेका उद्योगको आयकर छुटसम्बन्धी प्रावधान विधेयकमा छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा त्यस्ता उद्योगको आयकर १० वर्षसम्म र तराई क्षेत्रमा आयकर र लाभांशमा लाग्ने करमा छुटमा क्रमशस् पाँच र ३ वर्षसम्म निश्चित छुट दिने प्रस्ताव छ।

सरकारले आर्थिक विधेयकहरू टुंगो लगाउन संसदको अधिवेशन समेत लम्ब्याएको छ। यसअघि संविधानसँग बाझिएका कानुनलाई परिमार्जन गरेलगत्तै अधिवेशन अन्त्यको तयारी सरकारले गरेको थियो।

तर लगानी सम्मेलन अघि नै सरकारले आर्थिक विधेयक पारित गर्न संसद लम्ब्याएको हो।

‘लगानी सम्मेलनअघि केही सम्बन्धित विधेयक टुङ्गो लगाउने तयारी छ,’ प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here